रांची, 24 जुलाई। झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन मामलों के प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लॉन्च किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पोर्टल का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय एएजी अच्युत केशव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित यह पोर्टल राज्य में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ताओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
विधि पोर्टल 2.0 में रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो, उन्नत विश्लेषण, ई-कोर्ट्स इंटीग्रेशन, स्मार्ट कॉज लिस्ट, दैनिक एवं साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, केंद्रीकृत नोटिस प्रबंधन और मोबाइल ऐप जैसी 20 से अधिक नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कानूनी विश्लेषण की सुविधा भी शामिल की जाएगी।
महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल सरकारी मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं पूजा सिंघल ने इसे तकनीक आधारित पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
सरकार ने पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की है।
